Análisis político: cómo desmantelar a Milei
Es llamativo que pese a la campaña de desprestigio que emprendieron varios medios contra Milei antes de las PASO, no hayan logrado mermar su proyección. De seguro, los que nos dedicamos a teorizar le asignamos más trascendencia y formación de opinión a estos emporios de la que verdaderamente tienen. Así y todo, el asunto de la venta de candidaturas fue tapa de los matutinos hasta que creyeron haber cumplido el objetivo de tirarlo al bombo. Periodistas de cierto prestigio trabajaron horas extras para imponer esa mácula (y otras) en la opinión pública.
Sin embargo, nada le hizo mella. Es probable que el votante “antisistema” de Milei no se sienta interpelado por los grandes consorcios de noticias, o que directamente no los consuman. También es fija que la clase política tradicional ha perdido su prédica sobre ellos. De cualquier manera, él supo canalizar, mejor que cualquier otro, el desconsuelo y la ira de muchos postergados a los que ya no amedrentan las profecías de sangre y muertos del oficialismo. No creen que una salida a lo Milei puede ser peor. El voto y la confianza están sujetos a la idea de que (todavía) no les falló. A esto, se suma el discurso de dolarizar, y es ese slogan de batalla, que tanto exprime, por donde muestra su flanco débil.
La dolarización recuerda a la “revolución productiva” de Menem que nunca sucedió. Es más, el libertario, en una entrevista de agosto de 2019, hablaba de que mejor que dolarizar era virar a un esquema de convertibilidad/cambio fijo porque de esa manera había mayor margen de acción ante corridas o cimbronazos de afuera. ¿Qué lo llevó a modificar su parecer? En realidad, nunca cambió, el líder de Libertad Avanza sabe que cambiar pesos por verdes será impracticable; las reservas en moneda fuerte son negativas. Incluso si mágicamente aspirara todas las Leliq tampoco habría dólares para hacerle frente al remanente de pesos sin empujar una depreciación inimaginable. ¿Pedirá otro préstamo multimillonario para un plan que no convence a los principales organismos de crédito?
Difícilmente le otorguen esos montos a un moroso e incobrable serial como Argentina. ¿Por qué entonces no blanquea el verdadero programa? A la larga, la convertibilidad, entendida como en los 90, fracasó. Su sola mención lleva a la debacle de esos tiempos. Ni el político del momento, con todo su viento a favor, puede nombrar a la creación de Cavallo, decir que volverá y esperar ganar las presidenciales de octubre. No sucederá, es piantavoto y una receta que perdió. Con el tiempo, el país quedó indefenso frente a los shocks cambiarios externos (crisis rusa, asiática, devaluación en Brasil) y perdió competitividad hasta que la criticidad de la coyuntura acabó volteando el régimen.
La tarea de la oposición de JXC, si verdaderamente pretende ser competitiva, es desenmascarar la dolarización impracticable del de la mirada psiquiátrica y acto seguido debe mostrar su programa económico. Sin eso, da igual que llegue a balotaje porque se perderá inexorablemente. Bullrich debe jugarse por la sinceridad y demandarla de sus contrincantes. Esto es: habrá devaluación y la inflación seguirá alta, pero con el programa de estabilización, que incluirá, por ejemplo, un cambio fijo de ley contra una canasta de monedas: euro, dólar, real, yuan; se logrará bajar dramáticamente la inflación, resistiremos los shocks monetarios internacionales, porque no estaríamos atados a una única equivalencia, no se perderá competitividad y tampoco resignaremos la soberanía monetaria. Amén de que se liberará el cepo y Argentina no volverá a ser un territorio que gasta más de lo que tiene. Así se lo desmantela a Javier.
La estrategia recibirá críticas, especialmente del oficialismo, por querer implementar un esquema de pseudo convertibilidad, pero con argumentos precisos es fácilmente refutable. Además, no hay que olvidar, que se le estaría contestando a un candidato y a un kirchnerismo que no pudieron plasmar, ni por error, un plan económico en cuatro años. En rigor, no están a la altura del debate.
De cualquier manera, hay algo en lo que coincide el 58% del electorado: el país no está en condiciones de sobrevivir un quinto desgobierno de parásitos y ladrones.
En eso sí hay acuerdo.
Por: Esteban Fernández